इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यह निर्माण सरकारी अभिलेखों में ‘पशुशाला’ और ‘खलिहान’ के रूप में दर्ज जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। कार्रवाई इतनी गोपनीय और तेज थी कि महज एक घंटे के भीतर पूरी संरचना को मलबे में तब्दील कर दिया गया।

3 बुलडोजर, 10 थानों की फोर्स और अंधेरे में एक्शन

प्रशासन ने किसी भी विरोध या बवाल की आशंका को देखते हुए इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा। बुधवार रात से ही बीकेटी-अस्ती रोड और किसान पथ से गांव की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। रात करीब 3 बजे 3 बुलडोजरों के साथ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और 10 थानों की पुलिस के साथ पीएसी (PAC) की टुकड़ियों ने मोर्चा संभाल रखा था। कार्रवाई के दौरान इलाके की बिजली भी काट दी गई थी ताकि कोई बाधा उत्पन्न न हो सके।

हाई कोर्ट के आदेश पर हुई बेदखली

यह मामला बीकेटी तहसील के ग्राम अस्ती स्थित गाटा संख्या 648 की जमीन से जुड़ा है। राजस्व विभाग के अनुसार, यह जमीन सुरक्षित श्रेणी की है, जिस पर दशकों से अवैध कब्जा था। तहसीलदार कोर्ट और एडीएम न्यायिक कोर्ट ने पहले ही बेदखली के आदेश दिए थे, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए 36 हजार रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया, लेकिन अवैध निर्माण हटाने के फैसले पर मुहर लगा दी।

मलबा हटाकर खाली कराई गई जमीन

बुलडोजर चलने के बाद प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके से तुरंत मलबा हटवाने का काम शुरू किया। एक दर्जन डंपरों की मदद से मलबे को वहां से हटा दिया गया ताकि जमीन को पूरी तरह साफ किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन अब ग्राम सभा के पास वापस आ गई है और इसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है, हालांकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

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