जापान की नई रक्षा नीति
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टोक्यो, 21 अप्रैल: जापानी सरकार ने मंगलवार को "रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के तीन सिद्धांतों" और उनके कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में आधिकारिक रूप से संशोधन किया, जिससे घातक क्षमताओं वाले हथियारों की विदेशों में बिक्री की अनुमति दी गई, भले ही इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हों, स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया।
इन संशोधनों के तहत, जापान के रक्षा उपकरणों के निर्यात को पांच गैर-युद्ध श्रेणियों तक सीमित करने वाले नियमों को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें बचाव, परिवहन, चेतावनी, निगरानी और खदान-निष्क्रियकरण शामिल हैं।
अब रक्षा उपकरणों को "हथियार" और "गैर-हथियार" श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जो उनकी घातक या विनाशकारी क्षमताओं के आधार पर होगा, जैसा कि शिन्हुआ ने क्योदो न्यूज के हवाले से बताया।
संशोधन के तहत, गैर-हथियारों जैसे चेतावनी और नियंत्रण रडार सिस्टम के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, जबकि हथियारों का निर्यात, जिसमें विध्वंसक और मिसाइलें शामिल हैं, उन देशों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने जापान के साथ रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी से संबंधित वर्गीकृत जानकारी की सुरक्षा के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
क्योदो न्यूज ने टिप्पणी की कि ये बदलाव एक ऐसे देश के लिए रक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद से खुद को "शांति-प्रेमी राष्ट्र" के रूप में प्रस्तुत किया है।
हालांकि, संशोधन के तहत सक्रिय संघर्ष में शामिल देशों को हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध है, लेकिन "विशेष परिस्थितियों" में जापान की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपवाद की अनुमति है।
संशोधन के अनुसार, हथियारों के निर्यात के लिए पूर्व संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद निर्णय लेगी, जबकि डाइट को केवल अनुमोदन के बाद सूचित किया जाएगा।
इस प्रक्रिया में संसदीय भागीदारी की कमी ने विपक्षी दलों से आलोचना को जन्म दिया है, जो यह तर्क करते हैं कि पूर्व संसदीय अनुमोदन आवश्यक है ताकि जापान संघर्षों में शामिल होने या हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने से बच सके।
संशोधन योजना के प्रकाश में आने के बाद, यह जापान में व्यापक चिंता और आलोचना का कारण बनी है, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं।
16 अप्रैल को टोक्यो में प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने एक रैली के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने "पांच श्रेणी प्रतिबंध को हटाने का विरोध करें," "हथियारों के निर्यात के खिलाफ," और "जापान को मौत का व्यापारी नहीं बनना चाहिए" जैसे नारे लगाते हुए तख्तियां पकड़ी थीं।
प्रतिभागियों ने गहरी चिंता और असंतोष व्यक्त किया, चेतावनी दी कि यह कदम देश की लंबे समय से चली आ रही शांति नीति से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का संकेत दे सकता है।
ये संशोधन कैबिनेट और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, और यह विवादास्पद युद्ध से जुड़े यासुकुनी श्राइन में तीन दिवसीय वसंत महोत्सव की शुरुआत के साथ मेल खाते हैं, जो जापानी सैन्यवाद और युद्धकालीन आक्रामकता का प्रतीक है।
ताकाइची ने विवादास्पद श्राइन को एक अनुष्ठान "मसाकाकी" पेड़ का भेंट भेजा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के 14 दोषी क्लास-ए जापानी युद्ध अपराधियों को सम्मानित करता है।