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अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती !नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास चला बुलडोजर, 70 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त

अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती !नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास चला बुलडोजर, 70 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त

Action Against Illegal Encroachments: उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिला परिक्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के आसपास यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Action Against Illegal Encroachments) करते हुए मंगलवार को बुलडोजर चलाया।

इस अभियान में करीब 70 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब तीन सौर पचास करोड़ रुपये बताई जा रही है।

प्रशासन ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि, कल प्राधिकरण द्वारा यह कार्रवाई एयरपोर्ट क्षेत्र में बढ़ते अवैध कब्जों और कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए की गई। अधिकारियों के अनुसार, दयानतपुर गांव समेत आसपास के इलाकों में बाहरी लोगों ने अवैध रूप से जमीन खरीदकर बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया था, जिसे जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया गया।

प्रशासन की यह कार्रवाई केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि एयरपोर्ट से जुड़ी 60 मीटर चौड़ी कनेक्टिविटी रोड आसपास के सेक्टरों में भी अवैध कब्जों को हटाया गया, ताकि भविष्य में यातायात और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। यह पूरा अभियान यमुना प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चलाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

दरअसल, एयरपोर्ट परियोजना के चलते इस क्षेत्र में जमीन की कीमतों में भारी उछाल आया है। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी, तेज़ी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारणों से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनियां काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यमुना प्राधिकरण पहले भी कई बार अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर, सैकड़ों करोड़ की जमीन मुक्त करा चुका है।

इस कार्रवाई के बाद एयरपोर्ट परियोजना के आसपास सरकारी जमीन सुरक्षित होगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी,अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर लगाम लगेगी। कुल मिलाकर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जमीन पर कब्जा हटाने की यह कार्रवाई न सिर्फ प्रशासन की सख्ती दिखाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ और बड़े अभियान देखने को मिल सकते हैं।

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