गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार को लिखा, "लोकसभा में मैंने सरकार से सीधा सवाल पूछा था कि 2021 में किसानों से किया गया फसल की लागत के साथ 50 फीसदी कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का वादा अब तक लागू क्यों नहीं हुआ (Rahul Raises the Issue of MSP)। सरकार ने जवाब देने से बचते हुए सिर्फ अपनी पुरानी एएसपी नीति दोहरा दी।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि उसने राज्यों पर एमएसपी बोनस खत्म करने का दबाव डाला, जिसे बिना किसी तर्क के 'राष्ट्रीय प्राथमिकताओं' के नाम पर सही ठहराया गया। उनका कहना था कि इसके साथ ही एक और गंभीर सवाल है अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में 'गैर-टैरिफ बाधाएँ' घटाने की बात कही गई है। क्या इसका मतलब एमएसपी और सरकारी खरीद को कमजोर करना है। सरकार इस सवाल से भी बच रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों से किया वादा तो निभाना नहीं चाहती, अपने स्वार्थ के लिए वो भारतीय कृषि को कुर्बान करने को भी तैयार है। उन्होने कहा कि वह किसानों के अधिकार और एमएसपी की रक्षा के लिए संसद के भीतर और बाहर आवाज़ उठाते रहेंगे।