विभाग से गुरुवार को प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बीते वित्तीय वर्ष में विभाग (PWD) ने कुल 993 कार्यों के लिए 9,129 करोड़ 18 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की है। यह राशि राज्य गठन के बाद किसी एक वर्ष में स्वीकृत सर्वाधिक राशि के दोगुने से भी अधिक है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 2,589 करोड़ 89 लाख रुपए की तुलना में यह राशि तिगुने से भी ज्यादा है, जबकि कार्यों की संख्या भी दोगुने से अधिक रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में विभाग (Department in the Budget) ने 1925 नए कार्यों को शामिल करते हुए इनके लिए 2,287 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। यह राज्य निर्माण के बाद एक ही वर्ष में शामिल किए गए नए कार्यों की सर्वाधिक संख्या है। इनमें से बड़ी संख्या में कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई। उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव (Minister Arun Sao) के निर्देश पर विभाग ने सड़कों और पुलों के कार्यों को गति देने के लिए डीपीआर तेजी से तैयार कर स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाई। इसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड संख्या में 993 कार्यों को मंजूरी दी गई। साव ने विभागीय अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में अधोसंरचना विकास को अभूतपूर्व गति दी जा रही है। सड़कों और पुलों के जरिए शहरों, गांवों और वनांचलों को जोड़ने का अभियान तेज किया गया है, जिससे विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 में 141 कार्यों के लिए 2013 करोड़ रुपए, 2017-18 में 300 कार्यों के लिए 2,311 करोड़ रुपए, 2018-19 में 154 कार्यों के लिए 4,544 करोड़ रुपए, 2019-20 में 312 कार्यों के लिए 2,402 करोड़ रुपए और 2020-21 में 345 कार्यों के लिए 3,797 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। इसी तरह वर्ष 2021-22 में 531 कार्यों के लिए 4,482 करोड़ रुपए, 2022-23 में 466 कार्यों के लिए 2,656 करोड़ रुपए, 2023-24 में 355 कार्यों के लिए 3,753 करोड़ रुपए तथा 2024-25 में 436 कार्यों के लिए 2.590 करोड़ रुपए के कार्यों को प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई।