प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत लिया गया फैसला
यह नई व्यवस्था राज्य में चल रहे प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के तहत लागू की गई है। इसके तहत प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि केवल वास्तविक पात्र लोगों को ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिले।
आवेदन करते समय देनी होगी विस्तृत जानकारी
अब जब भी कोई व्यक्ति जाति, आय या आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा चाहे वह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो या आरटीपीएस काउंटर पर उसे आवेदन पत्र में अधिक जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और विवाहित होने की स्थिति में पति या पत्नी का नाम भी भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ-साथ उसे यह भी बताना होगा कि उसके पास कौन-कौन से प्रमाण या दस्तावेज उपलब्ध हैं।
जमीन से जुड़े दस्तावेजों का भी देना होगा विवरण
सरकार ने आवेदन के दौरान कई प्रकार के दस्तावेजों के विकल्प दिए हैं। इनमें खतियान, दानपत्र, भूमि से संबंधित कागजात, भूमिहीनों को आवंटित जमीन के रिकॉर्ड और अन्य राजस्व अभिलेख शामिल हो सकते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर अधिकारियों को आवेदक की जानकारी की पुष्टि करने में आसानी होगी।
दस्तावेज नहीं होने पर होगा स्थल निरीक्षण
यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन या राजस्व से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो उसके लिए भी एक विकल्प रखा गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक आवेदन करते समय स्थल निरीक्षण का विकल्प चुन सकता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर जांच करेंगे और सत्यापन पूरा होने के बाद नियमों के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश
सरकार का मानना है कि नई प्रक्रिया लागू होने से प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। साथ ही इससे फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने की घटनाओं पर भी रोक लग सकेगी। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले लोगों को पहले की तुलना में अधिक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, ताकि सही पात्रता के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें।