विवाहित महिलाओं के जाति प्रमाणपत्र से जुड़ी आ रही दिक्कत
राशन कार्ड आवेदन में सबसे बड़ी चुनौती विवाहित महिलाओं के जाति प्रमाणपत्र को लेकर सामने आई है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जाति प्रमाणपत्र महिला के मायके के आधार पर जारी किया जाता है, जबकि राशन कार्ड का आवेदन विवाह के बाद ससुराल के पते से किया जाता है। इसी कारण कई मामलों में दस्तावेजों का मिलान और सत्यापन समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे आवेदन लंबित रह जाते हैं।
गरीब परिवारों को हो रही अतिरिक्त परेशानी
इस प्रक्रिया का सबसे अधिक असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ रहा है। कई महिलाओं को जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए बार-बार अपने मायके के अंचल कार्यालय जाना पड़ता है। यदि मायका दूसरे जिले में हो, तो यात्रा, समय और अतिरिक्त खर्च की समस्या और बढ़ जाती है। रोज़गार पर निर्भर परिवारों के लिए यह स्थिति आर्थिक बोझ भी बन रही है।
आय और आवासीय में नहीं है ज्यादा समस्या
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार आय और आवासीय प्रमाणपत्र स्थानीय स्तर पर अपेक्षाकृत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जाति प्रमाणपत्र के लिए अलग प्रक्रिया होने के कारण आवेदन की फाइलें पूरी नहीं हो पातीं। सत्यापन पूरा होने के बावजूद कई आवेदन केवल इसी एक दस्तावेज के अभाव में स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं।
प्रक्रिया आसान बनाने की उठ रही मांग
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि विवाहित महिलाओं के जाति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। यदि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू होती है, तो हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है। इससे राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तेज होगी और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी राशन योजना का लाभ समय पर पहुंच सकेगा।