केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत साल में दो बार संशोधित करती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है। आमतौर पर इनकी घोषणा क्रमशः मार्च-अप्रैल और सितंबर-अक्टूबर के दौरान की जाती है।

जनवरी से DA हो चुका है 60%

केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया गया। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA और DR 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से की जाती है।

1.15 करोड़ से अधिक को लाभ

महंगाई भत्ते में होने वाली हर बढ़ोतरी का सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलता है। इनमें रेलवे, रक्षा, डाक, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य विभागों के कर्मचारी एवं पेंशनभोगी शामिल हैं। हालांकि, वेतन और पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी प्रत्येक कर्मचारी के पे मैट्रिक्स और बेसिक सैलरी के अनुसार अलग-अलग होती है।

क्यों बढ़ रही है 3% से 4% DA की उम्मीद?

महंगाई भत्ता तय करने में AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मई 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार इंडेक्स 149.9 से बढ़कर 150.8 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही खुदरा महंगाई और खाद्य महंगाई के आंकड़े भी DA की गणना में अहम माने जाते हैं। इन्हीं संकेतकों के आधार पर इस बार 3 से 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की जा रही है।

अंतिम फैसला जून के आंकड़ों के बाद

जुलाई 2026 के DA की अंतिम गणना के लिए जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण होंगे। इन आंकड़ों के जारी होने के बाद केंद्र सरकार पूरी समीक्षा करेगी और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगा। इसलिए फिलहाल DA बढ़ोतरी को लेकर केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं, जबकि आधिकारिक घोषणा सरकार की मंजूरी के बाद ही होगी।