लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि कार्यान्वयन की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन पिछले रुझानों के अनुसार नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से एरियर सहित लागू हो सकती हैं।

इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की जेब में आने वाला बंपर बोनस और वेतन वृद्धि जल्द ही रियलिटी बन सकती है। आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, वेतन, भत्तों और पेंशन सुधारों पर सुझाव देने की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है।

सुझाव देने की अंतिम तिथि तय, 10 अप्रैल तक अपॉइंटमेंट ज़रूरी

8वें वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो संगठन या यूनियन आयोग की विजिटिंग टीम से मिलना चाहते हैं, उन्हें 10 अप्रैल 2026 तक ईमेल manish.kr1975@nic.in के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना होगा। वहीं, वेतन और पेंशन सुधारों पर विस्तृत सुझाव या फीडबैक जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 रखी गई है।

उत्तराखंड से शुरू होगा फीडबैक दौरा

आयोग ने अपने दौरों की शुरुआत उत्तराखंड से करने का ऐलान किया है। इस दौरान आयोग की टीम स्थानीय संगठनों और संस्थानों के साथ संवाद करेगी। बैठक के स्थान और समय की जानकारी संबंधित पक्षों को ईमेल के जरिए अलग से भेजी जाएगी। जानकारों की मानें तो जमीनी स्तर से इनपुट लेना आयोग की रिपोर्ट को और मजबूत करेगा। आयोग ने पहले ही प्रश्नावली जमा करने की समय सीमा बढ़ाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुझाव सामने आएं।