सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल जमीन का स्वामित्व देना नहीं, बल्कि ऐसे परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। भूमिधरी अधिकार मिलने के बाद लाभार्थी परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और उनकी जमीन पर कानूनी दावेदारी भी मजबूत होगी।

इन परिवारों का अब दशकों का इंतजार होगा खत्म

कई विस्थापित परिवार वर्षों से भूमि पर निवास कर रहे थे, लेकिन उनके पास स्वामित्व संबंधी कानूनी दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में उन्हें बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भूमिधरी अधिकार पत्र मिलने के बाद इन परिवारों को जमीन का आधिकारिक मालिकाना हक प्राप्त होगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

1645 परिवारों के साथ 50 अन्य को भी फायदा

इस कार्यक्रम में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों के अलावा 50 पूर्व सैनिकों और लीजधारकों को भी भूमिधरी अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में लोगों को भूमि संबंधी कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि स्वामित्व मिलने से लोगों के जीवन में स्थायित्व आएगा और वे भविष्य की योजनाएं अधिक आत्मविश्वास के साथ बना सकेंगे।

अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभ

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को आवंटन पत्र दिए जाएंगे, जिससे उन्हें आवास निर्माण में मदद मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत चयनित युवाओं को चेक और स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है।

पहले भी हजारों परिवारों को मिल चुका है लाभ

प्रदेश सरकार इससे पहले भी विभिन्न श्रेणियों के विस्थापित और भूमिहीन परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान कर चुकी है। हाल के महीनों में बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों, नदी कटान से प्रभावित लोगों और जनजातीय समुदायों को भी भूमि अधिकार पत्र वितरित किए गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भूमि अधिकार मिलने के बाद लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जुड़ने में काफी मदद मिली है।