56 लाख नए लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन

प्रदेश में वर्तमान समय में 14.64 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 15.20 करोड़ लाभार्थियों (यूनिट) का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी अंतर को पूरा करने के लिए सरकार अभियान चलाकर पात्र लोगों की पहचान करेगी और नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

खाद्य एवं रसद मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन पात्र परिवारों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजना से जोड़ा जाए। साथ ही अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डों का नियमानुसार सत्यापन भी कराया जाएगा।

अन्नपूर्णा भवनों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

सरकार राशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण में तेजी लाएगी। इन भवनों में सुरक्षित अनाज भंडारण के साथ प्रतीक्षालय, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा इन केंद्रों पर भविष्य में आवश्यक घरेलू सामान, 'एक जिला-एक उत्पाद (ODOP)' से जुड़े उत्पाद और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है।

नेटवर्क समस्या दूर करने के निर्देश

बैठक में कई जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में ई-पॉस मशीनों में नेटवर्क की समस्या के कारण राशन वितरण में देरी होती है। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों और दूरसंचार एजेंसियों के साथ समन्वय कर समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े।

नई राशन दुकानों पर भी होगा काम

जहां आबादी अधिक है और मौजूदा राशन दुकानों पर दबाव ज्यादा है, वहां नई उचित दर की दुकानों को खोलने की योजना पर भी काम किया जाएगा। वहीं, निलंबित और निरस्त राशन दुकानों से जुड़े मामलों का जल्द निस्तारण कर लाभार्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।