संभल और वाराणसी में बनेंगे नए कलेक्ट्रेट भवन
सरकार ने अनुपूरक बजट में संभल और वाराणसी में नए कलेक्ट्रेट भवनों के निर्माण के लिए 140.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इन भवनों के बनने से प्रशासनिक सेवाएं अधिक व्यवस्थित होंगी और आम लोगों को सरकारी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
तहसीलों और सरकारी भवनों के विकास पर जोर
प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई अन्य मदों में भी बजट आवंटित किया है।
चकबंदी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 11.46 करोड़ रुपये।
मंडल, जिला और तहसीलों के गैर-आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये।
सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपये।
नायब तहसीलदार कार्यालयों की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये।
मंडल, जिला और तहसीलों में नए सरकारी आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 35.50 करोड़ रुपये।
संभल में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 49.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन योजनाओं से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।
युवाओं के विकास के लिए नई योजना
अनुपूरक बजट में पहली बार 'युवा समग्र विकास योजना' के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को खेल, कौशल विकास, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा।
चार निजी विश्वविद्यालयों को मिला विधायी समर्थन
विधानसभा ने चार निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और फतेहपुर में संचालित चार निजी विश्वविद्यालयों को कानूनी आधार मिला है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे।