स्थायी और कैशलेस इलाज
श्रमिकों को अबतक अस्थायी कैंपों के माध्यम से सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन सरकार इस व्यवस्था को बदलने की दिशा में काम कर रही है। प्रस्ताव है कि अधिक से अधिक श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, जांच और दवाओं जैसी सुविधाएं पूरी तरह कैशलेस मिल सकें। इससे उन श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अभी तक ईएसआई और आयुष्मान जैसी योजनाओं से बाहर हैं।
आवास की समस्या का समाधान
शहरों में काम करने आने वाले श्रमिकों के लिए रहने की समस्या हमेशा बड़ी चुनौती रही है। इसे देखते हुए सरकार सस्ती और सुरक्षित हॉस्टल सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इससे न सिर्फ श्रमिकों को बेहतर जीवन-स्तर मिलेगा, बल्कि उनके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
शिक्षा और सामाजिक योजना पर फोकस
श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले से चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा श्रम कल्याण परिषद द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में पढ़ाई, खेल, विवाह और धार्मिक यात्रा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि जानकारी की कमी के कारण इन योजनाओं का लाभ कम लोग उठा पा रहे हैं, जिसे सुधारने की जरूरत है।
नई श्रम संहिताओं से मिलेगा सुरक्षा कवच
केंद्र सरकार द्वारा लागू चार नई श्रम संहिताएं भी इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी। इन संहिताओं के तहत न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान, कार्यस्थल की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को मजबूत किया गया है। प्रदेश सरकार इन नियमों के आधार पर अपनी नीतियां तैयार कर रही है, जिससे श्रमिकों को और बेहतर सुरक्षा मिल सके।