शीर्ष अदालत ने इस मामले में मेघालय सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई अगले गुरुवार के लिए निर्धारित की है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया वे जमानत पर रोक लगाने के पक्ष में थे, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं था जहां गिरफ्तारी के आधार न बताए गए हों। लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि चूंकि सोनम पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आ चुकी है, इसलिए आदेश को पलटना सही नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि यह मामला ट्रायल के दौरान तय किया जाएगा और तब तक सोनम को अपना काउंटर एफिडेविट (जवाब) दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपी ने जेल में कुछ समय बिताया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अपराध चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उन्हें यह ध्यान में रखना होगा कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद"। इसके साथ ही, कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा इस मामले को संभालने के तरीके पर भी अपनी चिंता और आरक्षण व्यक्त किया।

क्या था मेघालय सरकार का रुख?
मेघालय सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी गई थी। इससे पहले, मेघालय हाई कोर्ट के जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की उस आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें 27 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी।

हाई कोर्ट की टिप्पणी
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस तरह से गिरफ्तारी के आधार तैयार किए गए थे, वह "न्यायिक सोच के पूर्ण अभाव" को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी ने बिना किसी ठोस आधार या विशिष्ट आरोपों के यह प्रक्रिया अपनाई।

कब हुई थी सोनम की गिरफ्तारी?
बता दें कि इंदौर (मध्य प्रदेश) की रहने वाली सोनम को पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था। 2025 में मेघालय के सोहरा इलाके में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी लापता हो गए थे और 2 जून को उनका शव एक गहरी खाई में मिला था। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने वित्तीय लाभ के लिए किराए के हत्यारों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।

सुमित कुमार