शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को प्रश्नकाल में पंचायत चौकीदारों और दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार ने जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने संबंधित सवालों के जवाब में सरकार का पक्ष रखा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले ग्राम पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे 474 चौकीदार हैं, जिन्होंने 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। यह जानकारी उन्होंने विधायक रीना कश्यप और हरदीप सिंह बाबा के सवाल के जवाब में दी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत चौकीदार जिला परिषद कैडर के कर्मचारी होते हैं और सीधे राज्य सरकार के अधीन नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें नियमित करने का मामला जब मंत्रिमंडल के पास आएगा, तब उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 3773 ग्राम पंचायतों में इस समय 2912 पंचायत चौकीदार कार्यरत हैं। इनमें से 31 अगस्त 2022 तक 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 1518 चौकीदारों को पहले ही दैनिक वेतनभोगी बनाया जा चुका है, जबकि बाकी पात्र चौकीदारों को चरणबद्ध तरीके से यह सुविधा दी जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने या उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का फिलहाल सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वहीं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में बताया कि जल शक्ति विभाग में दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को 15 अप्रैल से पहले पदोन्नति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार 4 प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग ने एक विशेष समिति का गठन किया है। समिति ने 25 अलग-अलग श्रेणियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए चिन्हित किया है, जबकि 10 श्रेणियों को आरक्षण से छूट देने की सिफारिश की गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित अधिसूचना 15 अप्रैल से पहले जारी कर दी जाएगी।