इसके तहत, सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये की एक विशेष क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme) की तैयारी कर ली है, जिसे अगले 15 दिनों के भीतर शुरू किया जा सकता है।

नई क्रेडिट गारंटी स्कीम का उद्देश्य

यह योजना कोविड के समय में लागू की गई 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' (ECLGS) पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य, मौजूदा वैश्विक संकट के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, व्यवसायों को बिना गिरवी (collateral) के सरकारी गारंटी पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नकदी की कमी और लिक्विडिटी संकट से बचा जा सके।

सूत्रों के अनुसार, इस योजना का मुख्य लाभार्थी छोटे और मध्यम व्यवसाय (MSMEs) होंगे, खासकर वे जो ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील हैं और जिनकी नकदी प्रवाह पर निर्भरता अधिक है। यह कदम उन व्यवसायों के लिए खासतौर पर मददगार साबित होगा, जो वैश्विक व्यापार में रुकावटों के कारण निर्यात और आय के स्रोतों में अस्थिरता का सामना कर रहे हैं।

योजना की विशेषताएँ

• सरकारी गारंटी पर बिना गिरवी के लोन: व्यवसायों को आसान शर्तों पर लोन मिलेगा।
• कम ब्याज दरें: बैंकों के जरिए कम ब्याज दरों पर लोन का प्रावधान।
• मौजूदा कोरोना महामारी जैसी व्यवस्था: महामारी के दौरान लागू की गई योजना जैसी ही संरचना, ताकि बैड लोन की समस्या से निपटा जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में सिस्टम में कोई तत्काल आर्थिक तनाव नहीं है, लेकिन सरकार भविष्य में किसी भी स्थिति को संभालने के लिए एक एहतियाती सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। यह योजना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बाद भी सप्लाई चेन में रुकावटें और मांग में अनिश्चितता बनी रह सकती है।

संबंधित अधिकारी ने कहा, "यह योजना उन व्यवसायों के लिए है, जो अभी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। यदि हालात और बिगड़ते हैं, तो यह क्रेडिट गारंटी उन्हें नकदी सहायता प्रदान करेगी।"