फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने उम्मीद के मुताबिक बेंचमार्क दर को 3.5 फीसदी से 3.75 फीसदी के बीच बनाए रखा. यह फैसला दो दिन की बैठक के बाद लिया गया और इसके बाद फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सेंट्रल बैंक का कामकाज संभालने के बाद यह उनकी दूसरी पॉलिसी मीटिंग थी.

यह फैसला US सेंट्रल बैंक के लिए एक मुश्किल समय में आया है. महंगाई अपने पिछले ऊंचे स्तर से कम तो हुई है, लेकिन अभी भी फेड के 2 फीसदी के लंबे समय के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. पिछले महीने कंज्यूमर कीमतों में सालाना आधार पर 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, और निवेशकों को चिंता है कि ईरान विवाद से जुड़ी तेल की कीमतों में उतारचढ़ाव महंगाई को फिर से बढ़ा सकते हैं.

फेड ने संयम बरतने का फ़ैसला किया

फेड पर दोतरफा दबाव था. बाजार एक और बार ब्याज दरें बढ़ने के संकेत का इंतजार कर रहे थे क्योंकि महंगाई अभी भी लक्ष्य से ऊपर है. साथ ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बारबार सेंट्रल बैंक से लोन लेने की लागत कम करने के लिए कहा है.

वॉर्श ने कहा है कि फेड कीमतों में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है. बेरोजगारी दर के लगभग 4.2 फीसदी पर स्थिर रहने के कारण, पॉलिसी मेकर्स ने साफ कर दिया है कि महंगाई ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है.

फेड की पिछली बैठक में, आधे पॉलिसी मेकर्स ने कहा था कि उन्हें साल के अंत से पहले कम से कम एक बार ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है. इससे निवेशक इस हफ्ते ऐसा होने की संभावना को लेकर सतर्क थे. CME के ​​Fed टूल के अनुसार, फैसले से पहले बाजार में तुरंत ब्याज दरें बढ़ने की 30 फीसदी से ज्यादा संभावना जताई जा रही थी. हालांकि, फेड ने अभी के लिए कोई बदलाव न करने का फ़ैसला किया, लेकिन भविष्य में कार्रवाई की गुंजाइश बनाए रखी.

एबरी में मार्केट स्ट्रैटेजी के प्रमुख मैथ्यू रयान ने कहा कि हालिया महंगाई रिपोर्टें कमजोर रही हैं, जबकि लेबर मार्केट 'गोल्डीलॉक्स' स्थिति में है, जिससे ब्याज दरें बढ़ाने की कोई तत्काल जरूरत नहीं दिखती.

ईरान से जुड़े जोखिमों के कारण महंगाई पर नजर

ईरान के आसपास फिर से शुरू हुई लड़ाई ने फेड की चुनौती बढ़ा दी है, क्योंकि इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ता है. ऊर्जा की कीमतों का असर तेजी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कंज्यूमर महंगाई और महंगाई को लेकर उम्मीदों पर पड़ सकता है. वीकेंड पर सैन्य हमलों में आई कमी से तेल की कीमतों को कुछ राहत मिली थी, जबकि हालिया अमेरिकी डेटा से फेड के किसी कड़े कदम की जरूरत नहीं लग रही थी.

वहीं दूसरी ओर ये बैठक भारी राजनीतिक दबाव के बीच भी हुई. ट्रंप ने ब्याज दरें न घटाने के लिए कई बार फेड की आलोचना की है. उन्होंने वॉर्श के पूर्ववर्ती जेरोम पॉवेल पर दबाव डाला था और फेड गवर्नर लिसा कुक को हटाने की कोशिश भी की थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को रोक दिया था.

वॉर्श ने जोर देकर कहा है कि वह ट्रंप के हाथों की कठपुतली नहीं हैं. ये समाचार आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे है। सोमवार को ट्रंप ने उन्हें थोड़ी छूट देते हुए कहा कि वॉर्श के साथ एक बोर्ड है और उन्हें दूसरों की सहमति की जरूरत है. अब फेड के सामने चुनौती यह है कि वह महंगाई से निपटने की अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे और साथ ही इकोनॉमी को किसी अनावश्यक झटके से भी बचाए.