उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्व और पुलिस पार्टी की संयुक्त टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमीदोज किया है। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात रहा।

घिसियौना स्थित गाटा संख्या 495 सरकारी बंजर भूमि दर्ज है। इस भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया था। मामले को लेकर रईस अहमद ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका योजित की थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रशासन को भूमि खाली कराने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को उपजिलाधिकारी अश्विनी पाण्डेय व तहसीलदार अम्बिका चौधरी की अगुआई में प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुँची। अवैध कब्जा की गई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। यहां साहिल, शकील, नावेद व जावेद द्वारा अवैध रूप से बनाई गई चार पक्की दुकानें ढहा दी गयीं। इसके बाद एक मदरसा, टीनशेड और ढाबली को भी प्रशासनिक टीम ने हटवा दिया।

इस मौके पर थानाध्यक्ष हुजूरपुर शमशेर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद जमीन को कब्जामुक्त रखने के लिए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। उपजिलाधिकारी अश्विनी पांडेय ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान आगे भी निरन्तर जारी रहेगा। वहीं तहसीलदार अम्बिका चौधरी ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकारी बंजर भूमि से अवैध कब्जा हटवाया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / ANURAG GUPTA