मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय सोमवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से राजधानी के करीब 10 हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनकी फसलें पिछले वर्ष लगातार हुई भारी बारिश और प्राकृतिक नालों के उफान के कारण खेतों में हुए जलभराव से गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 10,977.44 एकड़ (लगभग 4,442.41 हेक्टेयर) कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था।

मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2015 में तत्कालीन सरकार द्वारा वर्षा से फसल क्षति की स्थिति में किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान किया गया था। यह राशि लगभग 49,421 रुपये प्रति हेक्टेयर है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने दस वर्षों से अधिक समय की अवधि में कृषि लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सहायता की दर बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी है। अब किसानों को पहले की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक सहायता प्राप्त होगी। यह सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसलें भारी वर्षा और उसके कारण खेतों में हुए जलभराव से क्षतिग्रस्त हुई हैं। वर्तमान निर्णय विशेष रूप से अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान हुई अत्यधिक वर्षा और प्राकृतिक जल निकासी तंत्र के प्रभावित होने से उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में लिया गया।

मुख्यमंत्री के बताया कि यह सहायता भूमि के अभिलेखित स्वामियों को दी जाएगी। कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा में निहित भूमि तथा पक्की चारदीवारी वाले प्लॉट स्वरूप के फार्महाउस इस सहायता के दायरे में शामिल नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री के बताया कि राजस्व विभाग द्वारा कराए गए विस्तृत आकलन में पाया गया कि अगस्त-सितंबर 2025 की भारी वर्षा और खेतों में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा और फसल क्षति का आकलन 100 प्रतिशत किया गया। इसी के मद्देनजर कैबिनेट ने प्रभावित किसानों को पूर्ण दर से 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की अनुग्रह सहायता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में लागू व्यवस्था के तहत 70 प्रतिशत तक फसल क्षति होने पर उसी अनुपात में तथा 70 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर पूर्ण सहायता देने का प्रावधान था।

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों के परिश्रम, उनकी आजीविका और कृषि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक वर्षा अथवा अन्य विपरीत परिस्थितियों के कारण जब किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं, तब सरकार का दायित्व है कि वह उनके साथ मजबूती से खड़ी रहे और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और संकट की घड़ी में किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उसी सोच और प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने फसल क्षति से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने का यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें अगली फसल की तैयारी में सक्षम बनाएगी और कृषि गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी