लखनऊ, 02 जून (हि.स.)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार इन गंभीर मुद्दों पर कार्रवाई करने के बजाय चर्चा तक को रोकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक पर चर्चा अभियान को अब प्रदेश के सभी 75 जिलों तक विस्तार दिया जाएगा और युवाओं को संगठित कर सरकार पर सख्त कानून बनाने का दबाव बनाया जाएगा।

संजय सिंह ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में प्रेसवार्ता कर कहा कि प्रयागराज में छात्रों, छात्र नेताओं, अधिवक्ताओं और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित पेपर लीक पर चर्चा कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास भाजपा सरकार की छात्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को पेपर लीक से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन युवाओं की समस्याओं पर चर्चा स्वीकार नहीं है।

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में दरोगा भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, यूपीटीईटी, लेखपाल भर्ती, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, आरओ-एआरओ परीक्षा समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हुए या परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ीं। इससे लाखों युवाओं की वर्षों की मेहनत और परिवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

उन्होंने कहा कि कई ऐसी कंपनियों को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई जिन पर पहले से गंभीर सवाल उठ चुके थे। इससे भ्रष्टाचार और पेपर लीक के संगठित नेटवर्क की आशंका मजबूत होती है। भाजपा सरकार के संरक्षण में हजारों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी कीमत प्रदेश का युवा चुका रहा है।

आप सांसद ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती घोटालों के कारण छात्र मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो रहे हैं। कई दुखद घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। प्रयागराज में छात्र नेता आशुतोष पांडेय और पंकज पांडेय की गिरफ्तारी इसी मानसिकता का उदाहरण है।

संजय सिंह ने कहा कि अब यह अभियान रुकने वाला नहीं है। प्रदेशभर में छात्रों से संवाद स्थापित किया जाएगा, ऑनलाइन सुझाव लिए जाएंगे और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ मिलकर पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सख्त कानून की मांग करेगी।