रांची, 01 जून (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) रांची की ओर से सोमवार को 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत नामकूम प्रखंड के कुतियातू पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जागरूक करना था।

यह कार्यक्रम न्यायमूर्ति सह कार्यपालक अध्यक्ष झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश, सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना तथा न्यायायुक्त रांची अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। साथ ही पंपलेट और लीफलेट वितरित कर लोक अदालत के महत्व और लाभों से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम में एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने पेसा कानून-2025, नालसा एवं झालसा की विभिन्न योजनाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें उनका लाभ दिलाना है।

उन्होंने योजना साथी, डॉन, आशा और जागृति जैसी योजनाओं के साथ-साथ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर-15100 की जानकारी भी साझा की। वहीं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) ने गांव में डोर-टू-डोर अभियान चलाकर ग्रामीणों को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, मईंया सम्मान योजना, पीड़ित मुआवजा योजना, लोक अदालत, मध्यस्थता, प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के बारे में जागरूक किया।

इसके अलावा ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कानूनी सहायता एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित कई प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया।