पार्टी ने कहा कि सार्वजनिक अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि कांग्रेस सरकारों के दौरान राज्यभर में सरकारी जमीनों पर अनधिकृत कब्जे तेजी से बढ़े।

भाजपा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अब तक सत्र भूमि, वन क्षेत्र, जलाशयों और अन्य सरकारी जमीनों से करीब 1,30,000 बीघा क्षेत्र मुक्त कराया है। पहले इन इलाकों में 60 लाख बीघा से अधिक जमीन अवैध कब्जे में थी। पार्टी नेताओं के अनुसार, भूमि पुनः प्राप्ति और बेदखली अभियान अभी भी जारी है।

भाजपा ने यह भी कहा कि इन कार्रवाईयों ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई समेत विपक्षी नेताओं में राजनीतिक असहजता पैदा की है, क्योंकि उनकी राजनीति कथित रूप से वोट-बैंक पर आधारित रही है।

पार्टी ने मुख्यमंत्री द्वारा चाय बागान क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भूमि अधिकार देने की हालिया घोषणा को महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसे समुदाय में व्यापक स्वीकार्यता मिली है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता इस मुद्दे पर दिब्रूगढ़ में किए गए संवाददाता सम्मेलन के बाद अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में पार्टी ने उन बयानों की कड़ी निंदा की है।

भाजपा प्रवक्ता ब्रोजन महंत ने कहा कि असम की जनता अब विकास, शांति और लंबे समय से लंबित समस्याओं के स्थायी समाधान को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इन लक्ष्यों पर तेजी और मजबूती से कार्य कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अभी भी तुष्टिकरण आधारित राजनीति पर अडिग है, जो राज्य के हित में नहीं रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश