नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारत ने फ्रांस को 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए पत्र भेजा है। इस रक्षा सौदे की अनुमानित कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है।

(Rafale Manufacturing in India) रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पिछले सप्ताह मंत्रालय ने फ्रांसीसी सरकार को यह पत्र भेजा है। अब फ्रांस की ओर से अगले दो से तीन महीनों में इसका जवाब मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी होने के बाद अगले एक साल के भीतर इस सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े

भारत में बनेंगे 94 राफेल विमान

इस समझौते के तहत 114 में से 94 राफेल लड़ाकू विमानों का मेनुफेक्चरिंग भारत में किया जाएगा। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन एक भारतीय साझेदार कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों का निर्माण करेगी। यह पहली बार होगा जब राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस के बाहर किया जाएगा। इस परियोजना में करीब 50 प्रतिशत लोकलाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि, इस कदम से भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

वायुसेना की क्षमता बढ़ाने पर जोर

भारतीय वायुसेना लंबे समय से लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही है। इसी जरूरत को देखते हुए सरकार वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक 4.5 पीढ़ी के राफेल विमानों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। (Rafale Manufacturing in India) वर्तमान में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना कुल 62 राफेल विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं। यदि 114 नए विमानों का यह सौदा पूरा हो जाता है, तो देश में राफेल विमानों की संख्या 176 हो जाएगी।

इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी भविष्य में 31 और राफेल विमानों को शामिल करने की इच्छा जताई है। ऐसे में आने वाले वर्षों में भारत के पास 200 से अधिक राफेल विमान हो सकते हैं।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें

प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा में हो सकती है चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के मध्य में फ्रांस की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान राफेल सौदा भी दोनों देशों के नेताओं के बीच चर्चा का प्रमुख विषय रह सकता है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहले कहा था कि यह परियोजना पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी-से-सरकारी समझौते के तहत होगी। (Rafale Manufacturing in India) इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलिये की भूमिका नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ "मेक इन इंडिया" अभियान को भी नई गति देगा।