स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पैदा हुए ईंधन आपूर्ति चिंताओं के बीच, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पीटीआई की खबर के मुताबिक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संदर्भ में आवश्यक वस्तु अधिनियम और एलपीजी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का हल देते हुए कहा कि राज्यों को निगरानी बढ़ानी चाहिए, तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ मिलकर रोजाना देखरेख और निरीक्षण करना चाहिए और ईंधन के गलत वितरण और अफवाहों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।
पैनिक खरीदारी और अफवाहों से बचें
खबर के मुताबिक, राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे डेली प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करें, कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन स्थापित करें और जनता को ईंधन की उपलब्धता को लेकर आश्वस्त करने के लिए फेक न्यूज का सक्रिय रूप से मुकाबला करें। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल की पैनिक खरीद" और अनावश्यक एलपीजी बुकिंग से बचें और अफवाहों पर भरोसा न करें। साथ ही, नागरिकों को एलपीजी बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने और केवल आवश्यक होने पर ही डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाने की सलाह दी गई है।
दैनिक ऊर्जा खपत को कम करने का प्रयास करने की अपील
सरकार ने कहा कि जहां संभव हो, लोग वैकल्पिक ईंधन जैसे PNG, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स का उपयोग करें और दैनिक ऊर्जा खपत को कम करने का प्रयास करें। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि "युद्ध की स्थिति" के बावजूद घरेलू एलपीजी और पाइप्ड नेचुरल गैस, साथ ही अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाया गया है, शहरी क्षेत्रों में एलपीजी बुकिंग अंतराल 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक बढ़ाया गया है।
वैकल्पिक ईंधन का उपयोग किया जा रहा
इसके अलावा, एलपीजी की मांग को कम करने के लिए केरोसिन और जुटाने जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, और अतिरिक्त कोयला राज्य गाजर को भेजा गया है। PNG कनेक्शन बढ़ाने और लक्षित एलपीजी वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,000 से अधिक जरूरतमंद की गई हैं, जिसमें 1,300 से अधिक एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 670 से अधिक एलपीजी वितरकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। वर्तमान में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जा रही है ताकि जनता को ईंधन की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति के बारे में अपडेट रखा जा सके।