मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 16,720 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस राशि का उपयोग विशेष रूप से शिक्षा, कृषि, सिंचाई, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचा विकास को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों के हित में 3,170 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, कृषि उपकरण, और किसानों के लिए सब्सिडी योजनाओं में किया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण, अध्यापक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाने के उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकारी सेवाओं को और प्रभावी बनाने, ई-गवर्नेंस बढ़ाने और जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत सड़क, पुल, पीने के पानी की आपूर्ति, बिजली और ग्रामीण विकास के कार्य शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता को सीधे लाभ मिले और प्रदेश में सतत विकास हो।
राज्य कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन योजनाओं और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाएगा और हर जिले में विकास कार्यों की निगरानी रखी जाएगी।