उन्होंने संकेत दिया कि संसद में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलावों के कारण इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार संभव है।

मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में बदलते राजनीतिक समीकरण, खासकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबीटी) में हुई टूट के बाद संख्या बल में परिवर्तन आया है। इसी वजह से महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा का माहौल बन सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा लंबे समय से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है और यह विधेयक उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उनका मानना है कि संसद का मानसून सत्र देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक बहस और निर्णय का अवसर देगा।

गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। यह विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया परिसीमन और जनगणना से जुड़ी हुई है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, संसद के भीतर हाल के घटनाक्रमों ने सत्ता और विपक्ष दोनों के समीकरण बदल दिए हैं, जिससे कई लंबित विधेयकों पर फिर से चर्चा की संभावना बढ़ गई है।

मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने की संभावना है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधायी और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।