विधानसभा चुनावों की मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की है। आयोग ने घोषणा की है कि अब मतगणना केंद्रों पर QR कोड आधारित पहचान प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके।

चुनाव आयोग के अनुसार, यह नई व्यवस्था 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले लागू की जाएगी। यह मतगणना असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के लिए होगी, साथ ही पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए भी यह प्रणाली लागू रहेगी।

आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रणाली भविष्य में होने वाले सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों तथा उपचुनावों में भी लागू की जाएगी। पिछले एक वर्ष में आयोग द्वारा उठाए गए 30 से अधिक सुधारात्मक कदमों में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मतगणना केंद्रों पर पहचान सत्यापन के लिए तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। पहले और दूसरे स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा जारी फोटो पहचान पत्रों की मैन्युअल जांच की जाएगी। वहीं तीसरे और सबसे अंदरूनी सुरक्षा घेरों में प्रवेश केवल QR कोड स्कैनिंग के बाद ही संभव होगा।

यह QR कोड आधारित आईडी कार्ड उन सभी अधिकृत व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा जिन्हें मतगणना केंद्रों और हॉल में प्रवेश की अनुमति है। इनमें रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना कर्मी, तकनीकी स्टाफ, उम्मीदवार, उनके एजेंट और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं।