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दिल्ली में बुलडोजर का कहर! शालीमार बाग में 150 घरों को बनाया गया निशाना, सड़क चौड़ीकरण का नाम लेकर तोड़े गए मकान

दिल्ली में बुलडोजर का कहर! शालीमार बाग में 150 घरों को बनाया गया निशाना, सड़क चौड़ीकरण का नाम लेकर तोड़े गए मकान

ई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तर-पश्चिम इलाके शालीमार बाग में रविवार सुबह विकास कार्य को लेकर बड़ी डिमोलिशन कार्रवाई शुरू हो गई है. सुबह चार बजे से मैक्स हॉस्पिटल रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 150 पुराने बहुमंजिला घरों को तोड़ा जा रहा है.

इस कार्रवाई को लेकर इलाके में काफी तनाव है. सुरक्षा के मद्देनजर रात से ही दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान बड़े पैमाने पर तैनात कर दिए गए थे, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही कार्रवाई

दरअसल, यह डिमोलिशन सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से की जा रही है. प्रशासन की योजना है कि डिमोलिशन पूरा होने के बाद आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी की ओर जाने वाली सड़क को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से सीधे आजादपुर मंडी तक जोड़ दिया जाए.

इससे इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी और आवागमन सुगम हो जाएगा. ये मकान काफी पुराने थे और सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे.

भारी सुरक्षा व्यवस्था

कार्रवाई की शुरुआत आज सुबह चार बजे की गई. सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके को घेर लिया गया है. दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की कई टीमें रात भर से मौके पर मौजूद हैं. इस समय कोई भी अनावश्यक व्यक्ति इलाके में नहीं घुस पा रहा है.

कोर्ट से नहीं मिली राहत

मकान मालिकों को पहले ही नोटिस जारी कर 30 मई 2026 तक घर खाली करने को कहा गया था. जब समयसीमा निकलने लगी तो कई लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन दोनों अदालतों ने उन्हें कोई राहत नहीं दी. सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिया कि 30 मई तक सभी मकान खाली कर दिए जाएं.

कुछ लोगों ने खुद खाली किए घर

कोर्ट के आदेश के बाद कुछ मकान मालिकों ने खुद अपने घर खाली कर दिए और सामान बाहर शिफ्ट कर लिया, लेकिन कई लोग अभी भी अपने सामान के साथ घरों में बने हुए थे. तय समयसीमा खत्म होने के बाद प्रशासन ने आज सुबह से बुलडोजर चलाने का फैसला लिया.

प्रशासन का पक्ष

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह सार्वजनिक हित में की जा रही है. सड़क चौड़ी होने से इलाके की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को रोजमर्रा की परेशानी से राहत मिलेगी. प्रभावित परिवारों को मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था देने का आश्वासन भी दिया गया है.

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