राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. इस फैसले ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि पार्टी के कामकाज और आंतरिक लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
इसी बीच एक पुराने बयान ने मामले को और गरमा दिया है.
पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राघव चड्ढा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संसद में आम जनता से जुड़े मुद्दों को उतनी मजबूती से नहीं उठाया, जितनी उम्मीद की जा रही थी. साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने केंद्र सरकार, खासकर भाजपा के खिलाफ खुलकर सवाल नहीं किए. इन आरोपों के साथ यह भी चर्चा है कि चड्ढा ने कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया, जो नेतृत्व को स्वीकार नहीं था.
कुमार विश्वास का पुराना बयान वायरल
इस पूरे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और कवि कुमार विश्वास का एक पुराना बयान फिर से चर्चा में आ गया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिया था कि पार्टी में लोकप्रियता पाने वाले नेताओं को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी नेतृत्व किसी और की बढ़ती लोकप्रियता को सहज रूप से स्वीकार नहीं करता. अब राघव चड्ढा के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद उनके इस बयान को लोग जोड़कर देख रहे हैं.
राघव चड्ढा का जवाब
इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने साफ कहा कि उन्होंने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि टोल टैक्स, महंगाई, बैंक शुल्क, खाने में मिलावट और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने आवाज उठाई. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 'खामोश कराया गया है, लेकिन वे हारे नहीं हैं.' उनके इस बयान को कई लोग पार्टी के भीतर असहमति के संकेत के रूप में देख रहे हैं.
बीजेपी का हमला
इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व अपने ही नेताओं से बयान दिलवाकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व आलोचना से बचता है और अंदरूनी मतभेदों को छिपाने की कोशिश करता है.
आम आदमी पार्टी का पक्ष
वहीं, आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को सामान्य संगठनात्मक निर्णय बताया है. पार्टी का कहना है कि संसद में नेता और उपनेता बदलना कोई असामान्य बात नहीं है. पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि सभी सदस्यों को सामूहिक फैसलों का पालन करना होता है. यदि कोई सदस्य पार्टी की लाइन से हटकर काम करता है या व्हिप का पालन नहीं करता, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है. उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों में इस तरह के बदलाव होते रहते हैं और यह एक सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने यह भी कहा कि संसद में कई बार सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर फैसले लेने होते हैं, और ऐसे में पार्टी अनुशासन का पालन जरूरी होता है.