Businessबिजनेस : देशभर के रसोई गैस और पाइपलाइन गैस (PNG) उपभोक्ताओं के लिए 1 जून 2026 से एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 'वन फैमिली, वन कनेक्शन' नियम को और सख्त करते हुए गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और दुरुपयोग पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

नए नियमों का उद्देश्य घरेलू गैस कनेक्शनों की निगरानी बढ़ाना, कालाबाजारी रोकना और PNG नेटवर्क के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना है।

सरकार के अनुसार अब एक ही पते पर दो अलग-अलग घरेलू गैस कनेक्शन, यानी LPG और PNG, रखने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसका मकसद उन मामलों को रोकना है जहां उपभोक्ता पाइपलाइन गैस कनेक्शन लेने के बावजूद एलपीजी सिलेंडर का उपयोग जारी रखते हैं। इससे गैस वितरण प्रणाली में असंतुलन पैदा होता है और घरेलू गैस सब्सिडी तथा आपूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

आंकड़ों के मुताबिक, देश में PNG कनेक्शन का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक लाखों नए कनेक्शन जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद पाइपलाइन गैस की वास्तविक खपत में गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि कई उपभोक्ताओं ने PNG कनेक्शन तो ले लिया, लेकिन नियमित उपयोग के लिए अभी भी LPG सिलेंडरों पर निर्भर बने हुए हैं।

सरकार का कहना है कि इस स्थिति से घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी की आशंका बढ़ जाती है। इसी वजह से नए नियमों के तहत गैस उपभोक्ताओं के डेटा का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। विभिन्न गैस एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के रिकॉर्ड को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि एक ही पते पर मौजूद कनेक्शनों की सही जानकारी प्राप्त की जा सके।

नए प्रावधानों के तहत गैस कनेक्शन से जुड़े दस्तावेजों और उपभोक्ता पहचान की जांच भी अधिक सख्ती से की जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता के नाम या पते पर नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त कनेक्शन पाए जाते हैं, तो संबंधित एजेंसियां आवश्यक कार्रवाई कर सकती हैं। हालांकि सरकार का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को परेशान करना नहीं बल्कि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इससे गैस वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी होगी और वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक संसाधनों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही PNG नेटवर्क में किए गए बड़े निवेश का लाभ भी अधिक लोगों तक पहुंचेगा।