इनमें रोजाना इस्तेमाल की समय सीमा, स्कूल मोड, पैरेंटल कंट्रोल और उम्र सत्यापन जैसे फीचर्स शामिल हैं।

मेटा का यह कदम अमेरिका में हुए एक बड़े कानूनी समझौते के बाद सामने आया है, जिसमें कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि उसके प्लेटफॉर्म किशोरों को लंबे समय तक जोड़े रखने वाले फीचर्स के कारण मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े जोखिम बढ़ा सकते हैं। हालांकि मेटा ने किसी गलती को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन किशोर यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियमों पर सहमति जताई है।

1. रोजाना दो घंटे की टाइम लिमिट

किशोरों के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर डिफॉल्ट रूप से रोजाना दो घंटे की इस्तेमाल सीमा लागू की जा सकती है। माता-पिता इस सीमा को बदल सकेंगे।

2. स्कूल मोड होगा शुरू

स्कूल समय के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल को सीमित करने के लिए "स्कूल मोड" फीचर लाया जाएगा। इसका उद्देश्य पढ़ाई के समय ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशन और ऐप उपयोग को कम करना है।

3. रात में ऐप इस्तेमाल पर रोक

किशोरों के अकाउंट के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ऐप एक्सेस सीमित करने की व्यवस्था की जाएगी।

4. पैरेंटल कंट्रोल मजबूत होंगे

माता-पिता अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम, संपर्क और गतिविधियों पर ज्यादा नजर रख सकेंगे। नए कंट्रोल फीचर्स से अभिभावकों को बेहतर निगरानी सुविधा मिलेगी।

5. उम्र सत्यापन व्यवस्था

मेटा किशोर यूजर्स की उम्र की पुष्टि के लिए नए तकनीकी उपायों का इस्तेमाल करेगा, ताकि कम उम्र के बच्चे गलत उम्र बताकर अकाउंट न बना सकें।

6. लाइक काउंट छिपाने की सुविधा

किशोरों के पोस्ट पर लाइक की संख्या डिफॉल्ट रूप से छिपाई जा सकती है, जिससे सोशल तुलना और मानसिक दबाव कम करने की कोशिश होगी।

7. खतरनाक कंटेंट पर सख्ती

नाबालिग यूजर्स को हिंसा, आत्म-हानि, अनुचित भाषा और खतरनाक गतिविधियों से जुड़े कंटेंट से बचाने के लिए फिल्टर मजबूत किए जाएंगे।

8. डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग

किशोरों के अकाउंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्राइवेसी सेटिंग पहले से ही सुरक्षित मोड में रखी जाएंगी।

9. नोटिफिकेशन में बदलाव

स्कूल समय और रात के समय अनावश्यक नोटिफिकेशन को सीमित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि लगातार ऐप चेक करने की आदत कम हो।

10. ब्यूटी फिल्टर पर रोक

किशोरों के लिए कुछ कॉस्मेटिक और चेहरे में बदलाव करने वाले फिल्टर को सीमित करने की योजना है, जिससे बॉडी इमेज से जुड़ा दबाव कम हो सके।

11. पैरेंट्स को ज्यादा जानकारी

माता-पिता को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में अधिक जानकारी और नियंत्रण देने की व्यवस्था की जाएगी।

इन बदलावों का उद्देश्य किशोरों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाना और प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाना है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ समय सीमा तय करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम और डेटा सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है।