सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया चाहते थे कि यह समिति 2018 की कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार की तरह काम करे, जब वे मुख्यमंत्री न होते हुए भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अहम भूमिका निभा रहे थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था से सरकार और संगठन के फैसलों में संतुलन बना रहेगा और उनकी राजनीतिक भूमिका भी कायम रहेगी।

हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। पार्टी का मानना है कि वर्तमान स्थिति 2018 जैसी नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार में है और ऐसे ढांचे की आवश्यकता नहीं है। इस बीच, डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति और मजबूत होती दिख रही है। वे पहले से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संगठन पर पकड़ रखते हैं और अब सरकार में भी उनकी भूमिका बढ़ने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, यह पूरा मामला पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन और नेतृत्व परिवर्तन के बाद प्रभाव बनाए रखने की कोशिश से जुड़ा हुआ है।