विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा, "न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक मामलों की बदलती प्रकृति और उभरती संवैधानिक और कानूनी व्याख्याओं के नए सवालों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना समय की मांग है और एक समयोचित सुधार भी है।"

यह विधेयक, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी थी, राज्यसभा में विचार के बाद निचले सदन को वापस भेज दिया गया, जिससे संसद की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) करता है और मई 2026 के उस अध्यादेश की जगह लेता है जिसने पहले ही अदालत की क्षमता का विस्तार किया था। 2019 के बाद यह पहली वृद्धि है।

कानून के पीछे के तर्क को समझाते हुए मेघवाल ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत ने 11 मई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत के समक्ष नए मामलों के दाखिल होने में उल्लेखनीय वृद्धि और मामलों के निपटान की दर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था।

मेघवाल ने कहा, "उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दैनिक मामलों के दाखिल होने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है... उन्होंने एक वर्ष में 10,000 मामलों के अंतर का अनुमान लगाया था।" उन्होंने कहा कि बड़ी संवैधानिक पीठों के गठन से नियमित सुनवाई के लिए उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे आपराधिक अपीलों और अन्य मामलों में देरी होती है।

मंत्री ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या कम करना सरकार की प्राथमिकता है और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना व्यापक न्यायिक सुधारों का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय तक पहुंच सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध हो, केंद्र सरकार लंबित मामलों के त्वरित निपटान के माध्यम से लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए प्रतिबद्ध है... सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना न्यायिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।" मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई, 2026 को इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी, जिसके बाद एक अध्यादेश जारी किया गया। उन्होंने बताया कि 1 जून, 2026 को सुप्रीम कोर्ट के पांच नए जजों की नियुक्ति की गई और तब से सबसे पुराने लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए चार विशेष बेंच बनाई गई हैं।

बहस के दौरान सदस्यों द्वारा न्यायिक बुनियादी ढांचे को लेकर जताई गई चिंताओं का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दो चरणों में 795.53 करोड़ रुपये का विस्तार कार्य चल रहा है।

उन्होंने कहा, "795.53 करोड़ रुपये की लागत से सुप्रीम कोर्ट की इमारत का विस्तार कार्य दो चरणों में किया जा रहा है... इसमें 28 कोर्टरूम, नौ संविधान कोर्टरूम, 42 जजों के चैंबर, वकीलों के लिए सुविधाएं और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।"

न्यायिक नियुक्तियों पर मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक संयुक्त प्रयास है, जबकि ज़िला अदालतों में नियुक्तियां संबंधित हाई कोर्ट और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड का हवाला देते हुए मेघवाल ने बताया कि 16 जुलाई, 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 96,024 मामले, हाई कोर्ट में 64.72 लाख मामले और ज़िला व अधीनस्थ अदालतों में 4.98 करोड़ मामले लंबित थे। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायिक दक्षता में सुधार के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और ई-कोर्ट परियोजना को बढ़ावा दे रही है।

बहस का समापन करते हुए मेघवाल ने सदन से कानून का समर्थन करने का आग्रह किया और कहा, "हम आपके बीच सुधार का दीपक जलाने आए हैं... मैं आपसे इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं।"

इस बीच, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी।