हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अब तक यह एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर लगातार हो रहे बदलावों के कारण इसमें देरी हुई। अब मामला पिछली कैबिनेट में रखा गया था। इस प्रोजेक्ट का नाम एचपी रेडी यानी हिमाचल प्रदेश रिजीलियंट एक्शन फोर डिवेलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। यह 2025 में प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए है। इसे राज्य सरकार को 2026 से 2031 तक पूरा करना है।
ये प्रोजेक्ट कुल 312 मिलियन डॉलर का है। इसमें से 20 फीसदी यानी 62 मिलियन डॉलर राज्य सरकार का हिस्सा होगा। हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत और जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रहे खतरों से निपटने के लिए शुरू किया गया एचपी-रेडी प्रोजेक्ट विश्व बैंक और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है। यह परियोजना खास तौर पर बादल फटने, भू-स्खलन, फ्लैश फ्लड और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और भविष्य की आपदाओं के प्रति बेहतर तैयारी के लिए बनाई गई है। राज्य सरकार के अनुसार 2023 से 2025 के बीच हिमाचल में 86 क्लाउड ब्रस्ट, 234 भूस्खलन और 121 फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुईं, जिनसे 12500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। इसकी रिकवरी के लिए इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 2687 करोड़ रुपए है। इसे विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट के प्रमुख उद्देश्य आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, सडक़ें, पुल, पेयजल योजनाएं, बिजली परियोजनाएं, सरकारी भवन बनाने के साथ साथ भविष्य की आपदाओं के लिए मजबूत व्यवस्था और अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करना है। साथ ही नदी-नालों का वैज्ञानिक प्रबंधन, भू-स्खलन और फ्लड रिस्क मैपिंग, आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाना, आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, किसानों और बागबानों के लिए सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर, ग्रीन पंचायत जैसी पहलों को शुरू करना है।