इस समझौते में ऐसे तेल क्षेत्र शामिल हैं जिनमें लगभग 65 अरब बैरल तेल का पक्का भंडार है। अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि इससे वॉशिंगटन को उत्पादन का 20% हिस्सा लागत मूल्य पर मिलेगा और बाकी 80% हिस्से पर 'राइट ऑफ़ फर्स्ट रिफ्यूजल' (सबसे पहले खरीदने का अधिकार) भी मिलेगा।

अधिकारी ने कहा, "अमेरिका डॉलर का निवेश नहीं कर रहा है। वह 35% हिस्सेदारी के बदले इस डील का समर्थन कर रहा है।"

यह हिस्सेदारी 'डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर' (रक्षा विभाग) के 'ऑफिस ऑफ़ स्ट्रैटेजिक कैपिटल' के ज़रिए तय की गई है। एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह लेन-देन उस ऑफिस को मिली कानूनी शक्तियों के अनुरूप है, जिसे बाइडेन प्रशासन के दौरान बनाया गया था।

प्रशासन इस समझौते को एक बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीति के हिस्से के तौर पर देखता है, जिसका मकसद ऊर्जा की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करना और वेनेजुएला को मॉस्को और बीजिंग से दूर करना है।

सीनियर अधिकारी ने कहा, "यह एक मौका था, एक जियोपॉलिटिकल मौका था उन तेल क्षेत्रों को हासिल करने का जो मुख्य रूप से चीनी और रूसी कंपनियों के असर में थे, और उन्हें अमेरिका और हमारे दीर्घकालिक हितों के साथ जोड़ने का।"

अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को उत्पादन लागत पर उत्पादित तेल का 20% हिस्सा मिलेगा। भविष्य का कोई प्रशासन उस सप्लाई का इस्तेमाल रणनीतिक भंडार को भरने या सरकारी राजस्व जुटाने के लिए कर सकता है।

वॉशिंगटन को उम्मीद नहीं है कि वह बाकी उत्पादन पर अपने 'राइट ऑफ़ फर्स्ट रिफ्यूजल' का नियमित रूप से इस्तेमाल करेगा। लेकिन अधिकारी ने कहा कि यह प्रावधान ऊर्जा आपातकाल के दौरान "दीर्घकालिक बीमा पॉलिसी" के तौर पर काम आ सकता है।

इस डील से निजी पूंजी भी आकर्षित होने की उम्मीद है, जिसकी ज़रूरत वेनेजुएला की खराब हो चुकी उत्पादन क्षमता को बहाल करने के लिए है। प्रशासन का अनुमान है कि इससे कम से कम 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निजी निवेश हो सकता है।

अधिकारी के अनुसार, समझौते में वेनेजुएला के लिए 30% तक की रॉयल्टी सीमा और 15% तक का हाइड्रोकार्बन टैक्स शामिल है।

उम्मीद है कि अमेरिकी ऊर्जा सचिव राइट वेनेजुएला जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जहां शेवरॉन अपने मौजूदा कामकाज के विस्तार की घोषणा करेगा। अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में कई छोटे और मध्यम स्तर के समझौतों की घोषणा की गई है और आगे भी ऐसे और समझौते होने की उम्मीद है।

वॉशिंगटन ने वेनेज़ुएला में तेल उद्योग को फिर से पटरी पर लाने और लोकतांत्रिक बदलाव की प्रस्तावित प्रक्रिया को साथ-साथ चलने वाली कोशिशें बताया है। सितंबर में राजनीतिक बातचीत का तीसरा दौर होने की उम्मीद है, लेकिन अधिकारी ने चुनाव के लिए कोई समय-सीमा बताने से इनकार कर दिया।

अधिकारी ने कहा, "हम चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द हो। लेकिन हम यह भी पक्का करना चाहते हैं कि हालात सही हों, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ चुनाव कराना नहीं है। हमारा मकसद ऐसा चुनाव कराना है जिससे एक मज़बूत और स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था बन सके।"

प्रशासन का तर्क है कि चुनाव से पहले तेल उद्योग को फिर से खड़ा करने से भविष्य की लोकतांत्रिक सरकार को एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिलेगी जिसका रेवेन्यू बेस (आय का स्रोत) ठीक से काम कर रहा हो, न कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो तेज़ी से गिर रही हो।

वेनेज़ुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है, लेकिन सालों तक कम निवेश, भ्रष्टाचार, प्रतिबंधों और कामकाज में गिरावट के कारण उत्पादन में भारी कमी आई है; यह उत्पादन ह्यूगो शावेज़ के राष्ट्रपति बनने से पहले के स्तर से भी नीचे चला गया है। सरकारी तेल कंपनी, पेट्रोलेओस डी वेनेज़ुएला, लंबे समय से सरकार की आय का मुख्य स्रोत रही है।

शावेज़ और निकोलस मादुरो की सरकारों के दौरान चीन और रूस ने वेनेज़ुएला के साथ ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र में गहरे संबंध बनाए। चीन ने तेल के बदले लोन दिए, जबकि रूसी कंपनियों ने वेनेज़ुएला के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया और मॉस्को ने काराकास को राजनीतिक और आर्थिक समर्थन दिया।