पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'समुद्र मंथन' योजना यानी नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के अपतटीय क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को बढ़ावा देना है.

दरअसल, भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत आयात करता है और होर्मुज स्ट्रेट, लाल सागर और काला सागर मार्गों की संभावित नाकाबंदी के साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा खतरे में होने के कारण भारत अपनी तेल और गैस आपूर्ति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है.

स्वदेशी मैन्यूफैक्चरिंग को मिलेगी मजबूती

इस योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के तहत स्वदेशी मैन्यूफैक्चरिंग को मजबूती मिलने और ऑफशोर टेक्नोलॉजी और सेवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम के निर्माण की उम्मीद है. ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इससे एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वैल्यू चेन में पर्याप्त निवेश आकर्षित होने की संभावना है, जिससे इंडस्ट्री, इनोवेशन और आर्थिक विकास के लिए लॉन्ग टर्म अवसर खुलेंगे.

'समुद्र मंथन' योजना के फायदे

• इससे हाइड्रोकार्बन भंडार के लगभग 600+ मिलियन टन तेल के संचय में तेजी आएगी
• इससे वार्षिक उत्पादन में 1015 मिलियन टन प्रति ई. की वृद्धि होगी, जिसकी अधिकतम क्षमता 20 मिलियन टन प्रति ई. है
• घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात को कम करने से वार्षिक विदेशी मुद्रा की बचत होगी
• इससे एक्सप्लोरेशन और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा
• इससे जीडीपी में मजबूत वृद्धि होगी
• इससे विद्युत एवं तेल उत्पादन के क्षेत्र में में रोजगार पैदा होंगे