यदि वे माफी नहीं मांगते तो मेटा को मिलने वाली सुरक्षा और कानूनी छूट वापस ली जा सकती है।इसी मामले में आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच दो दिन की बैठक भी हो रही है। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को दिल्ली समन किया था। आज 5 अगस्त को इस मीटिंग का पहला दिन था। यह बैठक करीब 45 मिनट तक चली।मोदी ने 23 जुलाई 2026 को एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को एक गंभीर विषय बताया था और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी। यह वीडियो फेसबुक से हटाया गया था, बाद में रीस्टोर कर दिया गया।