पटना उच्च न्यायालय ने सफल परीक्षण के बाद गो-लाइव सर्टिफिकेट जारी कर दिया है,जिससे इसके जल्द संचालन का रास्ता साफ हो गया है।

मंगलवार को गृह विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने न्यायश्रुति प्रणाली और अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अभियोजन निदेशालय,विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल),समाज कल्याण विभाग,कारा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। सभी विभागों ने ऑनलाइन कोर्ट ट्रायल प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी।

समीक्षा बैठक में सीसीटीएनएस की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 968 थानों में यह प्रणाली पहले से संचालित है। इन थानों में दर्ज एफआईआर, 60 और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की स्थिति तथा ई-साक्ष्य अपलोड करने की प्रगति का भी आकलन किया गया।

सरकार का मानना है कि न्यायश्रुति प्रणाली लागू होने से अदालतों की कार्यवाही अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनेगी। वीडियो माध्यम से सुनवाई की सुविधा मिलने से समय की बचत होगी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्यों के बेहतर प्रबंधन और मामलों के त्वरित निस्तारण में भी इस प्रणाली से मदद मिलने की उम्मीद है।