नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों,जिला दंडाधिकारियों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर कहा गया है कि नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. यदि कोई नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति (आर्म्स लाइसेंस) का आवेदन करता है तो उसका त्वरित निष्पादन किया जाए.

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन अधिकारियों को सुरक्षा का खतरा है,वहां आवश्यकता के अनुसार सशस्त्र गृहरक्षकों की तैनाती की जाए. विभाग का मानना है कि हाल के दिनों में अतिक्रमण हटाने,अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई और अन्य प्रशासनिक अभियानों के दौरान नगर निकाय अधिकारियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव शाहिद परवेज की ओर से जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

गौरतलब है कि डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हाल ही में हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद पूरे राज्य में नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी. अब सरकार के इस फैसले को अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित माहौल में कार्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--