इस दौरान वे आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे.

संवाद कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए मुंगेर जिले के सभी नौ अंचलों के लिए नौ अलग-अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे. इन काउंटरों पर दाखिल-खारिज,परिमार्जन,भूमि मापी,भूमि विवाद,अतिक्रमण सहित जमीन से जुड़े सभी मामलों की शिकायतों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त जन सामान्य की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए एक अलग पूछताछ काउंटर भी बनाया जाएगा,जहां लोग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने पहले भी अपनी समस्या को लेकर आवेदन दिया है और उसकी प्रति साथ लाएंगे,उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा.

प्रधान सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारी भी रहेंगे उपस्थित

इस जनसंवाद के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल,ओएसडी चंद्रिका अत्री,भू अर्जन निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह,अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल,अपर सचिव आजीव वत्सराज,उप निदेशक मोना झा,विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर,सुधा रानी,सोनी कुमारी,नवाजिश अख्तर समेत विभाग के अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन, 11 बजे से जनसंवाद

कार्यक्रम के तहत आवेदनकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक अंचलवार बनाए गए काउंटरों पर किया जाएगा. इसके बाद 11 बजे से उपमुख्यमंत्री सिन्हा आम लोगों की समस्याएं अधिकारियों-कर्मचारियों को आमने-सामने बैठाकर सुनेंगे और उनके समाधान का निर्देश देंगे. आवेदन में अंचल का नाम,आवेदक का नाम,पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा,ताकि आगे की कार्रवाई की जानकारी आवेदक को मोबाइल संदेश के माध्यम से दी जा सके.

अधिकारियों की समीक्षा बैठक, लंबित मामलों पर होगी सख्ती

इसी दिन दोपहर 3:30 बजे से प्रेक्षा गृह में जिले के राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें प्रमंडलीय आयुक्त,समाहर्ता,जिला बंदोबस्त पदाधिकारी,अपर समाहर्ता,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अंचल अधिकारी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे. बैठक में लंबित दाखिल-खारिज,परिमार्जन,मापी,सर्वे तथा अभियान बसेरा-2 की स्थिति की राजस्व ग्रामवार समीक्षा की जाएगी.

सर्वे कार्यों की भी होगी समीक्षा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में चल रहे भूमि सर्वे के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी. इसके लिए जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सहित सर्वे से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रमों से भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी,विवाद कम होंगे और लोगों को समय पर सेवा मिल सकेगी. सरकार का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़े कामों के लिए लोगों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े.

सभी आवेदनों पर होगी कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जन-कल्याण संवाद में प्राप्त सभी आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. सभी शिकायतों को जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड कर उनकी प्रगति की जानकारी आवेदकों को मोबाइल संदेश के माध्यम से दी जाती रहेगी.