इस मौके पर सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), डिजिटल गवर्नेस और आइटी आधारित विकास को लेकर अपनी योजनाओं की जानकारी देगी. राज्य में निवेश के लिए लगभग 10 कंपनियों के साथ एमओयू किए जाएंगे.

कार्यक्रम में राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने और गोड्डा में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए एमओयू भी साइन किए जाएंगे. कार्यक्रम में देश-विदेश की करीब 100 अग्रणी टेक्नोलॉजी और आइटी कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे. राज्य सरकार का उद्देश्य एआइ को बेहतर सेवा पहुंचाने के प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित करना है.

कार्यक्रम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आइटी पार्क को निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा. करीब 100.97 एकड़ विवादमुक्त सरकारी भूमि पर प्रस्तावित यह आइटी पार्क राजधानी के कोर कैपिटल एरिया में विकसित होगा.

वहीं, सत्ताधारी दल JMM और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की इस पहल से राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की उम्मीद जताई है.जबकि, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को दावोस यात्रा को लेकर की गई बड़ी-बड़ी घोषणाओं पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. साथ ही मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि न्यूक्लियर प्लांट का सपना छोड़ छोटे-छोटे निवेश के माध्यम से राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार दीजिए.