राज्यसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान सांसद संजय भाटिया ने गुरुग्राम में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ न्यायिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि लोगों को आसानी से न्याय दिलाने, अदालतों का काम अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने और कारोबार को आसान बनाने से भी जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

गुरुग्राम में बढ़े हैं कानूनी मामलों का बोझ

सांसद ने कहा कि गुरुग्राम आज देश का प्रमुख आईटी हब, कॉरपोरेट केंद्र, वित्तीय सेवाओं का बड़ा केंद्र, स्टार्टअप हब और औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है। यहां व्यापार, श्रम, जमीन अधिग्रहण, मध्यस्थता, कर विवाद, दिवालियापन और संवैधानिक मामलों से जुड़े बड़ी संख्या में मामले सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में गुरुग्राम में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करना समय की जरूरत है। इससे दक्षिण हरियाणा के लोगों को न्याय के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में गुरुग्राम में अत्याधुनिक टॉवर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, जिसमें आधुनिक न्यायिक अवसंरचना, डिजिटल कोर्टरूम और ई-कोर्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह परिसर हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के संचालन के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

संविधान का हवाला देकर सरकार से की मांग

सांसद ने अपने संबोधन में संविधान के अनुच्छेद 39A का उल्लेख करते हुए कहा कि हर नागरिक को समान और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं अनुच्छेद 21 के तहत समय पर न्याय मिलना भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना गया है।

उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा सरकार, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और संबंधित विभागों के साथ मिलकर गुरुग्राम में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करने की व्यवहार्यता का जल्द अध्ययन कराया जाए। उनका कहना है कि इससे दक्षिण हरियाणा के लोगों को न्याय तक आसान पहुंच मिलेगी, अदालतों पर बोझ कम होगा और निवेश व कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा।