Delhi LPG crisis: दिल्ली में रसोई गैस को लेकर बढ़ती परेशानी और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब शहर में किसी भी गोदाम या स्टोरेज पॉइंट से सीधे एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा.

सरकार ने इस व्यवस्था पर पूरी तरह रोक लगा दी है. इस कदम का मकसद साफ है लोगों को समय पर गैस मिले, भीड़भाड़ कम हो और कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए किया गया है. पिछले कुछ दिनों से गैस की किल्लतऔर अनियमित सप्लाई की खबरें सामने आ रही थीं, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

अब सिर्फ एजेंसी के जरिए ही मिलेगा सिलेंडर

सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी स्थिति में गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना गैरकानूनी माना जाएगा. यानी अब उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के जरिए ही सिलेंडर मिलेगा, वह भी बुकिंग के बाद घर तक डिलीवरी के रूप में.

मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि बुकिंग के बाद तय समय के अंदर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ न लगाएं, क्योंकि इससे व्यवस्था और बिगड़ सकती है.

रिकॉर्ड बुकिंग और तेज डिलीवरी का दावा

ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में एक दिन में 1.14 लाख से ज्यादा गैस बुकिंग दर्ज की गईं और 1.31 लाख से ज्यादा सिलेंडरों की डिलीवरी की गई. इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार सप्लाई को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है.

इस समय घरेलू गैस की औसत डिलीवरी करीब 4.24 दिन में हो रही है, जो सामान्य स्थिति की ओर इशारा करती है. सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में इस समय को और कम करने की कोशिश की जाएगी.

प्रवासी मजदूरों के लिए खास राहत

सरकार ने उन लोगों का भी ध्यान रखा है जिनके पास स्थायी पता नहीं है, जैसे प्रवासी मजदूर. उनके लिए 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ा दी गई है. अब इन छोटे सिलेंडरों को खरीदने के लिए पते के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, केवल पहचान पत्र दिखाना काफी होगा. इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो किराए पर रहते हैं या अस्थायी रूप से शहर में काम कर रहे हैं.

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