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कर्नाटक में 3 लाख से अधिक BPLराशन कार्ड लंबित, जानें किन जिलों में सबसे अधिक है संख्या

कर्नाटक में 3 लाख से अधिक BPLराशन कार्ड लंबित, जानें किन जिलों में सबसे अधिक है संख्या

Kisan India 5 months ago

Karnataka News: कर्नाटक में गरीबी रेखा (BPL) के राशन कार्ड के लिए कुल 3,22,468 आवेदन लंबित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर कर्नाटक और बेंगलुरु से है. हालांकि, बेलगावी, कलबुर्गी, विजयपुरा, रायचूर और कोप्पल जिलों में भी लंबित आवेदन दर्ज किए गए हैं.

खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने बेलगावी में चल रही विधानसभा सत्र में एमएलसी बालखीस बानू के सवाल के जवाब में जिला-वार लंबित आवेदन की जानकारी दी.

आंकड़ों के अनुसार, 39,019 लंबित आवेदन के साथ बेलगावी सबसे ऊपर है. इसके बाद कलबुर्गी में 36,037, विजयपुरा में 24,293, रायचूर में 18,111, बेंगलुरु में 18,035, बीदर में 17,671, बागलकोट में 13,658, धारवाड़ में 12,337, कोप्पल में 11,446 और बल्लारीमें 10,709 आवेदन लंबित हैं.

मेडिकल सहायता मिलने में हो रही है मुश्किल

मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि सभी लंबित रेशन कार्ड के आवेदन की जांच अभी चल रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी BPL कार्ड को NPHH कार्ड में बदला नहीं गया है. एमएलसी बालखीस बानू ने सवाल उठाते हुए कहा कि गरीब परिवार, दैनिक मजदूर, ऑटो-रिक्शा चालक और सड़क विक्रेता BPL कार्ड के NPHH में बदलने के कारण परेशान हैं. उन्होंने गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय और किडनी रोग से पीड़ित लाभार्थियों की स्थिति पर भी ध्यान दिलाया, जिन्हें सब्सिडी वाले अनाज और मेडिकल सहायता मिलना मुश्किल हो रहा है.

आवेदन करके तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं

मुनियप्पा ने कहा कि अगर कोई BPL कार्ड अस्थायी रूप से NPHH में बदल गया है, तो पात्र लाभार्थी 45 दिन के अंदर स्थानीय तहसीलदार के पास नए दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं. सत्यापन के बाद मूल BPL स्थिति बहाल कर दी जाएगी. मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में लाभार्थी ऑनलाइन BPL कार्ड के लिए आवेदन करके तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

राशन कार्ड धारकों को गेहूं, रागी और आटा दिया जाएगा

वहीं, कल खबर सामने आई थी कि आंध्र प्रदेश के सिविल सप्लाइज मंत्री नदेंदला मनोहर ने कहा कि जनवरी से राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को गेहूं, रागी और आटा दिया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त अनाज की मंजूरी दे दी है. मंत्री मनोहर और सिविल सप्लाइज कमिश्नर सौरभ गौर ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मिलकर धान खरीद, खाद्यान्न वितरण और किसानों के लिए मदद पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि 2025- 26 खरीफ सीजन के लिए केंद्र ने आंध्र प्रदेश को 51 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया है.

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