CM Annapurna Yojana: ओडिशा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (CM Annapurna Yojana) के तहत अब राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला चावल 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है.
यह फैसला 2026-27 वित्तीय वर्ष से लागू होगा. इससे राज्य के 3.28 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
अब हर व्यक्ति को मिलेगा 10 किलो चावल
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब पात्र लाभार्थियों को हर महीने कुल 10 किलो चावल मिलेगा. पहले केंद्र सरकार की तरफ से 5 किलो मुफ्त चावल मिलता था, अब ओडिशा सरकार अपनी तरफ से 5 किलो अतिरिक्त चावल देगी. यानी एक व्यक्ति को हर महीने 10 किलो चावल आसानी से मिल जाएगा. बड़े परिवारों के लिए यह फैसला और भी राहत देने वाला है. अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, तो उन्हें हर महीने 50 किलो चावल मिलेगा. इससे रसोई का खर्च काफी कम हो जाएगा और गरीब परिवारों की बचत भी बढ़ेगी.
NFSA और SFSS परिवारों को मिलेगा लाभ
सरकार ने साफ किया है कि योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत आने वाले परिवारों को मिलेगा. राज्य में करीब एक करोड़ परिवारों के 3.28 करोड़ लाभार्थी इस योजना के दायरे में आएंगे. इसका सबसे ज्यादा फायदा मजदूर, छोटे किसान, दिहाड़ी परिवार और कम आय वाले घरों को होगा. गांवों में जहां लोग काफी हद तक राशन पर निर्भर रहते हैं, वहां यह योजना बड़ी राहत बनकर सामने आएगी. सरल शब्दों में कहें तो अब गरीब परिवारों के घर में चावल की चिंता पहले से काफी कम होने वाली है.
सरकार खर्च करेगी 8,813 करोड़ रुपये
इतनी बड़ी योजना को लागू करने के लिए ओडिशा सरकार ने भारी बजट का इंतजाम किया है. सरकार इस योजना पर सालाना करीब 8,813 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि हर महीने लगभग 734 करोड़ रुपये की लागत आएगी. यह बताता है कि सरकार खाद्य सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है. सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार अनाज की कमी की वजह से परेशानी में न रहे.
खाद्य सुरक्षा होगी मजबूत, रसोई का खर्च घटेगा
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का सीधा असर घर की रसोई पर दिखेगा. हर महीने मिलने वाला अतिरिक्त 5 किलो चावल परिवारों को महीने भर का राशन संभालने में मदद करेगा. खासकर मजदूर और कम आय वाले परिवारों के लिए यह फैसला बहुत फायदेमंद माना जा रहा है. यह योजना सिर्फ मुफ्त चावल देने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी पहल है. आने वाले समय में इससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. सीधे शब्दों में कहें तो अब ओडिशा के राशन कार्ड धारकों के लिए रसोई चलाना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है.