इस योजना के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली या मिलावटी खाद की बिक्री और यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग की सूचना देने पर ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। उपसंचालक कृषि दिनेश मंडलोई ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत राज्य एवं जिले का कोई भी नागरिक, किसान या व्यापारी अवैध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करा सकता है।

1. पहचान रहेगी गोपनीय:- सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इसे किसी भी स्तर पर उजागर नहीं किया जाएगा।

2. प्रोत्साहन राशि:-सूचना सही पाए जाने और विभाग द्वारा सामग्री जब्त या दोष सिद्ध होने पर प्रति सूचना ₹1,000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

3. योजना अवधि: यह योजना 20 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

4. इन गतिविधियों की दे सकते हैं सूचना: - बिना लाइसेंस के खाद बेचना। - तय सीमा से अधिक खाद का अवैध भंडारण करना। - निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचना (कालाबाजारी)। - नकली या मिलावटी खाद का निर्माण और बिक्री करना। - सरकारी अनुदान वाले यूरिया का फैक्ट्रियों या औद्योगिक कार्यों में अवैध उपयोग। - अनाधिकृत रूप से उर्वरक परिवहन।

5. सूचना देने की प्रक्रिया: कार्यालयीन दिनों में सुबह 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक सी.एम. किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर कॉल करें। हेल्पलाइन ऑपरेटर आपकी कॉल को संबंधित जिले के कलेक्टर के लैंडलाइन नंबर पर ट्रांसफर करेगा। कलेक्टर के स्टेनो आपकी गुप्त सूचना नोट कर तुरंत कलेक्टर को अवगत कराएंगे। आपको घटना का स्थान, समय, संबंधित व्यक्ति/संस्था का नाम-पता और यदि संभव हो तो साक्ष्य (फोटो/वीडियो) की जानकारी देनी होगी। प्रोत्साहन राशि हेतु अपना बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा का नाम भी बताना होगा। शिकायत सही मिलने पर कलेक्टर द्वारा गठित विशेष टीम तुरंत छापेमारी करेगी। सूचना सही पाए जाने के 30 कार्य दिवसों के भीतर प्रोत्साहन राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

6. किसानों से अपील: उपसंचालक कृषि श्री दिनेश मंडलोई ने किसान भाईयों से अपील की है कि यदि आपके क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी या नकली खाद बेचने जैसी कोई भी अवैध गतिविधि दिखती है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 155253 पर इसकी सूचना देकर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और पुरस्कार प्राप्त करें।

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