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खरीफ सीजन: दुर्ग संभाग में किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं होगी, अधिकारियों को सख्त निर्देश

खरीफ सीजन: दुर्ग संभाग में किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं होगी, अधिकारियों को सख्त निर्देश

08 जुलाई2026, रायपुर: खरीफ सीजन: दुर्ग संभाग में किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं होगी, अधिकारियों को सख्त निर्देश - छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद और बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी।

इसे लेकर दुर्ग संभागायुक्त एस.एन. राठौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संभाग के सभी जिलों में उर्वरकों और बीज की पर्याप्त उपलब्धता तथा समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी विशेष जोर दिया।

मंगलवार को आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में संभागायुक्त ने कृषि, शिक्षा, पुलिस सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। कृषि विभाग की तैयारियों का आकलन करते हुए उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए और खाद-बीज की आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा न आने पाए।

बैठक में संयुक्त संचालक कृषि ने बताया कि संभाग में उर्वरकों और बीज का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। लक्ष्य के मुकाबले यूरिया 92 प्रतिशत, डीएपी 40 प्रतिशत, एसएसपी 114 प्रतिशत, एमओपी 98 प्रतिशत और एनपीके 88 प्रतिशत उपलब्ध है। इसके अलावा अब तक 61,736 बोतल नैनो यूरिया और 48,322 बोतल नैनो डीएपी किसानों को वितरित किए जा चुके हैं।

अधिकारियों ने बताया कि खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख क्विंटल से अधिक बीज का भंडारण किया गया था, जिसमें से 98 हजार क्विंटल से अधिक बीज किसानों तक पहुंचाया जा चुका है। संभागायुक्त ने शेष स्टॉक का भी समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि बुवाई के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।

बैठक में नशामुक्ति अभियान की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने स्कूलों, कॉलेजों और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम और रैलियां आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों के लिए पुलिस के टोल-फ्री नंबर 1933 को सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कहा।

इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारियों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।



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