राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण की अदायगी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसानों को ऋण चुकाने के लिए पूरे एक वर्ष का समय मिलेगा, जिससे वे बिना किसी अनावश्यक आर्थिक दबाव के अपनी सुविधानुसार ऋण का भुगतान कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसानों को निर्धारित समय-सीमा, विशेषकर 31 मार्च तक ऋण जमा करने की बाध्यता रहती थी। इससे कई बार किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलने से पहले ही ऋण चुकाने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने से किसानों को अपनी उपज बेचने, बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने और आर्थिक स्थिति के अनुरूप ऋण चुकाने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को केवल राहत देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। यही कारण है कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। ऋण भुगतान की अवधि बढ़ाने से किसानों पर ब्याज और समय-सीमा का मानसिक दबाव भी कम होगा तथा वे अधिक योजनाबद्ध तरीके से खेती और अन्य कृषि गतिविधियों में निवेश कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्नत खेती, प्राकृतिक कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ वित्तीय राहत देने वाले ऐसे निर्णय किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस निर्णय से लाखों कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ कृषि कार्य कर सकेंगे।