भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण होगा प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण पूर्ण होने के बाद नागरिक भूमि खरीदने से पहले एक ही पोर्टल पर यह जान सकेंगे कि संबंधित जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, अधिग्रहित हो चुकी है या पूरी तरह मुक्त है. इससे भूमि विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी.

खासमहल भूमि की लीज प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी

हेमंत सोरेन ने खासमहल भूमि से जुड़े लीज नवीनीकरण, हस्तांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और ऑनलाइन ट्रैकिंग आधारित बनाने के निर्देश दिए. साथ ही सभी लीजधारकों की मैपिंग और दस्तावेजों के पुनः सत्यापन का भी आदेश दिया गया, ताकि फर्जीवाड़े और अभिलेखीय त्रुटियों को समय रहते पकड़ा जा सके.

पंचायत स्तर पर लगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कैंप

परिवहन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत जिलावार रूट चार्ट और बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार करने पर भी जोर दिया गया.

जमशेदपुर में IDTR और धनबाद में निरीक्षण केंद्र जल्द होगा क्रियाशील

जमशेदपुर में बन रहे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) को निर्धारित समयसीमा में पूरी तरह चालू करने के निर्देश दिए गए. धनबाद में विकसित हो रहे वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र को भी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने को कहा गया, ताकि वाहनों की फिटनेस जांच पारदर्शी और मानकीकृत हो सके.

गुरुजी आपातकालीन सेवा-1944 जल्द होगी शुरू

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गुरुजी आपातकालीन सेवा योजना-1944 शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है. मुख्यमंत्री ने इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश देते हुए कहा कि यह आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. गुड सेमेरिटन योजना और हिट एंड रन मुआवजा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए गए.

बैठक में विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.