इसके बाद कार्यकर्ताओं ने झारखंड के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन को उपायुक्त को सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड में पिछले कई वर्षों के दौरान जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं की भूमिका जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं.

इन मामलों से नाराज अभ्यर्थी पिछले छह दिनों से रांची में आंदोलन कर रहे हैं. भाजयुमो ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से निष्पक्ष कार्रवाई तथा मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की.ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने वर्ष 2019 के बाद आयोजित सभी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की.

साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दोषियों के खिलाफ शीघ्र सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई.भाजयुमो ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने तथा आयोग के तीनों सदस्यों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की.

इसके अलावा उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले सभी अभ्यर्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है.
कार्यक्रम में भाजयुमो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए. ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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